उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ: कोरोना से जान गंवाने वाले शिक्षकों के परिजनों को देंगे आर्थिक मदद

28 मई को लिखे पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने पहले की तरह इस बार भी निर्णय लिया है कि उप्र बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्य शिक्षकों का एक दिन का वेतन काट कर एक कोष की स्थापना करते हुए समस्त धनराशि विभाग द्वारा उसमें जमा करा दी जाए. और उसे 1 अप्रैल से 31 मई के बीच दिवंगत हुए सभी शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, विशेष शिक्षकों एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के जायज वारिसों के खातों में बराबर स्थानांतरण कर दिया जाए. पत्र में यह भी सुझाव दिया गया है कि यदि कोई शिक्षक अपने एक दिन के वेतन को देने में असमर्थता जाहिर करता है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वित्त लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा को लिखित पत्र देता है तो उसका वेतन न काटा जाए.

इसके अलावा दो पेज के इस पत्र में शिक्षक संघ का कहना है कि सरकार पर शिक्षकों का बकाया होने के बावजूद भी वह कोई मदद नहीं कर रही है. जबकि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्य शिक्षकों ने कोरोना की पहली लहर के दौरान मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 76 करोड़ रुपये का दान किया था. शिक्षक संघ ने कहा कि यह धनराशि सरकार की अपील के बाद शिक्षकों ने अपना एक दिन का वेतन देकर इकट्ठा की थी. 

गौरतलब है कि पिछले दिनों पंचायत चुनाव के दौरान काफी संख्या में शिक्षकों की मौत की खबरें आई थी. शिक्षक कर्मचारी संघ ने दावा किया था कि कोरोना संक्रमण के दौरान कराए गए चुनावों की वजह से 1621 कर्मचारियों की मौत हुई है. लेकिन बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री ने इसे भ्रामक बताया था. और यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से दावा किया गया था कि पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है. इसे लेकर शिक्षक संघ में काफी नाराजगी भी देखी गई थी.

इस बारे में एशियाविल ने शिक्षक संघ के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र यादव से बातचीत की.

सुरेंद्र यादव ने मुझे बताया, “हमने तो पिछले साल भी अपने वेतन में से फंड में पैसा दिया था. लेकिन इस बार हमने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि सरकार हमारा एक दिन का वेतन से काटकर फंड में जमा करे और जो हमारे दिवंगत साथी हैं उनके परिजनों को उसे बराबर-बराबर बांट दें. साथ ही सरकार से हमारी मांग है कि 31 मई तक जितने भी लोगों  ने जान गंवाई है, उन्हें सरकार एक करोड़ रुपए प्रति परिवार दे. और हमें पूरे 1621 परिवारों को चाहिए, सिर्फ 3 को नहीं. और अगर सरकार यह हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो फिर आंदोलन या उच्च न्यायालय जो भी रास्ता होगा हम उस पर जाएंगे, पहले सरकार से लड़ाई लड़ेंगे फिर आगे देखेंगे लेकिन इस लड़ाई को लड़ेंगे. हालांकि मुख्यमंत्री का इस बारे में एक पॉजिटिव बयान आया था, लेकिन सिर्फ बयान ही आया है धरातल पर अभी कुछ हुआ नहीं है.”