नारायणपुर छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित जिलों में से एक है. यहां के अधिकांश हिस्सों पर एक तरह से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का शासन चलता है. माओवादी कहते हैं कि वो आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं. वो चाहते हैं कि जंगल पर आदिवासियों का अधिकार हो.
उनके इलाके में उपलब्ध सरकारी सुविधाओं के सवाल पर रामजी बताते हैं कि उनके गांव में मीडिल क्लास या आठवीं तक का स्कूल है. वो बताते हैं कि उनके इलाके के बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए वहां से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. वहीं 10वीं के बाद पढ़ाई के लिए वहां से करीब 70 किमी दूर नारायणपुर ही जाना पड़ता है. और वहां तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है.
जंगल पर अधिकार को लेकर आदिवासियों और सरकार के बीच बहुत पुरानी अदावत चल रही है. इस दिशा में एक सकारात्मक पहल करते हुए 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार में संसद में दिसंबर 2006 में अनुसूचित जनजाति औरअन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) कानून 2006 पास किया था. इस कानून के तहत देश में 705 की आदिवासी जातियों की पहचान की गई है.
अबूझमाड़ का नारायणपुर जिले की ओरछा तहसील में आता है. यह इलाका करीब 4 हजार वर्ग किलोमीटर में फैसा हुआ है. इस पूरे इलाके में कुल 36 ग्राम पंचायते हैं. इन ग्राम पंचायतों में 237 गांव आते हैं. इस इलाके की प्रमुख जनजाति अबूझमाडिया है. इसके अलावा भी कुछ और जनजातियां वहां रहती हैं.
हैबिटैट राइट के सवाल पर वो कहते हैं, ''कोई भी सरकार इसे देगी कैसे, क्योंकि अबूझमाड इलाके का सर्वे-सैटलमेंट तो आजतक हुआ ही नहीं. जब कागज़ पर कुछ है ही नहीं तो आदिवासियों को हैबीटैट राइट मिलेगा कैसे. इसके लिए जरूरी है कि उस इलाके का सर्वे-सैटलमेंट हो. लेकिन यह काम न तो अंग्रेज कर सकें और न आजादी के बाद आई सरकारें.''
कलेक्टर एक और बात करते हैं. वो कहते हैं कि यहां के आदिवासी पेंदा खेती करते हैं. इसके तहत एक साल जिस खेत में वो खेती करते हैं, अगले साल उसमें खेती नहीं करते हैं. दूसरे साल वो जंगल काटकर नया खेत बनाते हैं. कलेक्टर का कहना है कि इससे जंगल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है. उन्होंने कहा कि यह आदिवासियों के लिए परंपरागत खेती तो हो सकती है.लेकिन इससे जंगल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है. उन्होंने कहा कि आदिवासियों को अपनी इस परंपरा पर फिर से विचार करना होगा.
माओवाद की समस्या के सवाल पर अरविंद नेता अबतक की सरकारों की ओर से अपनाई गए तरीके पर ही सवाल उठाते हैं. वो कहतें हैं कि गोली का इलाज गोली नहीं हो सकती है. सरकारों को इस समस्या को लेकर अपना रवैया बदलना होगा. बातचीत इसका बेहतर समाधान हो सकता है.
वहीं वरिष्ठ पत्रकार और नई शांति प्रक्रिया के संयोजक शुभ्रांशु चौधरी कहते हैं कि एक तरफ तो माओवादी कहते हैं कि वो आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ आदिवासी जब हैबीटैट राइट मांग रहे हैं तो वो उनके खिलाफ हो जा रहे हैं. जबकि यह अधिकार मिल जाने से आदिवासी और अधिकार संपन्न हो जाएंगे.
इस बात को लेकर भी काफी हंगामा हुआ था. उस समय छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों जगह बीजेपी की सरकारें थीं. दोनों ने ही इस कड़ाई के साथ निपटा था. झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने तो इसे विदेशी ताक़तों की साजिश तक बता दिया था.इसका ख़ामियाज़ा उन्हें बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा था. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना था कि रघुवर की हार के पीछे पत्थलगड़ी आंदोलन का दमन भी एक कारण था.