इसी को लेकर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस से भागलपुर तक अच्छी तादाद में बहुजन समाज और प्रगतिशील नागरिक 7 अगस्त को सड़क पर उतरे और विरोध मार्च, प्रदर्शन व सभाओं का आयोजन किया. कई जगह मार्च निकालकर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया. इन संगठनों ने ओबीसी की जाति जनगणना नहीं कराने को इस समुदाय के सम्मान व पहचान पर हमला बताते हुए कहा कि जातिवार जनगणना संवैधानिक मांग है और ओबीसी के संवैधानिक हक व सामाजिक न्याय के लिए बुनियादी जरूरत है.
राष्ट्रीय ओबीसी दिवस को जातिवार जनगणना सहित अन्य सवालों पर सड़क से सोशल मीडिया तक आवाज बुलंद करते हुए मनाने का आह्वान करने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं में प्रमुख हैं- पूर्वांचल बहुजन मोर्चा के डा. अनूप श्रमिक, पूर्वांचल किसान यूनियन के योगीराज पटेल, बनारस के अधिवक्ता प्रेम प्रकाश यादव, पटना के युवा सामाजिक कार्यकर्ता रंजन यादव, बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन (बिहार) के अनुपम आशीष, रिहाई मंच के बलवंत यादव, आदि शामिल थे.
इस बारे में रिहाई मंच लखनऊ ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की. जिसमें रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव ने कहा कि 7 अगस्त 1990 खासतौर से ओबीसी समाज के लिए भारी महत्व का दिन है. इसी दिन वी.पी. सिंह की केन्द्र सरकार ने मंडल आयोग की कई अनुशंसाओं में एक अनुशंसा-सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने की घोषणा की थी. देश की 52 प्रतिशत आबादी के लिए सामाजिक न्याय की दिशा में इस फैसले का राष्ट्रीय महत्व है. इस दिन हमें पूरा-पूरा हक-हिस्सा लेने की लड़ाई को तेज करने का संकल्प लेना है. ओबीसी पहचान और बहुजन एकजुटता को बुलंद करते हुए ही सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सकता है और भाजपा को पीछे धकेला जा सकता है.
वहीं बिहार के भागलपुर शहर के साथ बिहपुर व सुल्तानगंज में सामाजिक न्याय आंदोलन (बिहार) और बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन (बिहार) के बैनर तले जातिवार जनगणना कराने, ओबीसी को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने, न्यायपालिका व निजी क्षेत्र में एससी-एसटी-ओबीसी को आरक्षण देने, एससी-एसटी-ओबीसी आरक्षण के प्रावधानों के उल्लंघन को संज्ञेय अपराध बनाने की मांगों को लेकर विरोध मार्च, प्रदर्शन व सभाओं का आयोजन हुआ. जिसमें सामाजिक न्याय आंदोलन (बिहार) के रिंकु यादव और कम्युनिस्ट फ्रंट (बनारस) के मनीष शर्मा ने कहा कि एक बार फिर हिंदी पट्टी की सड़कों पर 90 के शुरुआती दौर के लौटने की धमक सुनाई पड़ रही है. ओबीसी समाज हिंदुत्व के जकड़बंदी से बाहर निकलते हुए सामाजिक न्याय के लिए सड़कों पर आ रहा है. नये सिरे से ओबीसी दावेदारी और बहुजन एकजुटता आगे बढ़ती हुई दिख रही है. किसानों ने दिल्ली घेर रखा है तो किसान जातियां सामाजिक न्याय के प्रश्नों पर फिर से खड़ा हो रही हैं. पिछड़ों-दलितों के वोट पर चलने वाली पार्टियां भी सड़क पर आने और मुंह खोलने को बाध्य हो रही है.
