17 मई से खुल जाएगा लॉकडाउन, कुछ ही प्रभावित इलाकों में रहेंगी पाबंदी
लॉकडाउन 3.0 खत्म होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच सोमवार को विस्तार से चर्चा हुई. इस दौरान कई मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग रखी तो कुछ ने आर्थिक गतिविधि खोलने की इजाजत मांगी. पीएम मोदी ने 15 मई तक सभी राज्यों से ब्लूप्रिंट मांगा है.
देश में 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने वाला है. लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा या नहीं इस बारे में फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है. लेकिन इससे पहले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब सवा 6 घंटे तक बैठक की. पीएम मोदी ने सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न स्थिति पर विस्तृत चर्चा की और कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए संतुलित रणनीति बनाने की जरूरत है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है.
पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि हमारे सामने दो चुनौतियां है. पहली इस बीमारी के संक्रमण की दर घटाना और दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सार्वजनिक गतिविधियों को धीरे-धीरे बढ़ाना और हमें दोनों ही उद्देश्यों को हासिल करने के लिए काम करना होगा.
हालांकि इस बैठक दौरान कुछ मुख्यमंत्रियों ने चरणबद्ध तरीकों से आर्थिक गतिविधि को फिर से बहाल करने का सुझाव दिया, तो वहीं कई मुख्यमंत्रियों का मानना था कि इस स्तर पर पहुंचकर ऐसे कदम उठाना ख़तरनाक होगा. वहीं कुछ राज्यों ने लॉकडाउन को इस महीने के अंत तक बढ़ाने के सुझाव भी दिए.
दिल्ली
पीएम मोदी के साथ बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर पूरी दिल्ली में आर्थिक गतिविधियां खोल दी जानी चाहिए.
महाराष्ट्र
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस महीने या जून और जुलाई में भी कोरोनोवायरस के मामले चरम पर होने की उम्मीद है. न्यूज एजेंसी ANI ने उद्धव ठाकरे के हवाले से बताया, "मैंने पढ़ा है कि वुहान में मामलों की दूसरी लहर देखी जा रही है, यहां तक कि डब्ल्यूएचओ ने भी इस बारे में चेतावनी दी है. इसलिए मेरा सुझाव है कि लॉकडाउन पर कोई कार्रवाई सावधानी से की जानी चाहिए." उन्होंने कहा कि मुंबई में आवश्यक सेवाओं के लिए लोकल ट्रेनें शुरू की जानी चाहिए.
तेलंगाना
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी से सोमवार को आग्रह किया कि इस समय यात्री ट्रेन सेवा को शुरू नहीं करें. इससे लोगों की आवाजाही होगी, जिससे कोरोनावायरस की जांच करने और उन्हें क्वारंटीन करने में परेशानी आएगी. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर राव ने कहा कि कोविड-19 का प्रभाव दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद समेत बड़े शहरों में ज्यादा है. चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि यात्री ट्रेन सेवा को शुरू नहीं करें जिन्हें देश में कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के उपाय के तहत स्थगित किया गया था.
बिहार
बैठक में बिहार सरकार ने इस महीने के आख़िर तक लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की. इसके साथ ही नीतीश कुमार ने सामान्य रेल सेवा बहाल करने का विरोध भी किया. इसके साथ-साथ उन्होंने प्रवासी बिहारियों को वापस घर लाने के लिए और ट्रेनों कि मांग भी की. इसके अलावा नीतीश कुमार ने हर दिन दस हज़ार लोगों के सैंपल टेस्ट करने के लिए मशीन और किट की भी मांग दोहराई.
पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि कोविड-19 को लेकर उनके राज्य को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राजनीति करने का समय नहीं है.
तमिलनाडु
बैठक के दौरान तमिलनाडु में कोरोनावायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री के. पलानीसामी ने पीएम मोदी से अनुरोध किया कि वो 31 मई तक राज्य में ट्रेन और हवाई सेवाएं शुरू ना करें. सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई.
पलानीसामी ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, "हमें मीडिया के जरिए पता चला है कि चेन्नई-दिल्ली-चेन्नई ट्रेनों की आवाजाही 12 मई से शुरू होगी. क्योंकि चेन्नई में कोरोनावायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है, ऐसे में मेरे राज्य में 31 मई, 2020 तक ट्रेन सेवा शुरू करने की अनुमति ना दें." उन्होने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 31 मई, 2020 तक सामान्य हवाई यातायात भी बहाल ना करें.
पंजाब
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सावधानीपूर्वक तैयार की गई रणनीति के साथ लॉकडाउन को बढ़ाया जाए. अमरिंदर सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, लेकिन सावधानीपूर्वक तैयार की गई रणनीति के साथ. इसमें राज्यों के आर्थिक और राजकोषीय सशक्तिकरण की मदद से जिंदगी और जीविका को बचाने की तैयारी भी होनी चाहिए.
केरल
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि रेल, सड़क और हवाई यातायात की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन बहुत कड़ी निगरानी में. उन्होंने मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने और कोविड-19 सुरक्षा दिशानिर्देशों के बाद राज्य परिवहन बसों को चलाने की अनुमति मांगी. केरल ने मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र के लिए राहत पैकेज मांगा.
आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि कृषि बाजार खुलने चाहिए. उन्होंने लोन में नरमी का सुझाव भी दिया ताकि लोगों को लॉकडाउन की मुश्किलों से निपटने में मदद मिल सके. उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक परिवहन, खरीदारी और मॉल को सभी वायरस प्रोटोकॉल बनाए रखने के लिए एसओपी के साथ अनुमति दी जानी चाहिए.
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकारों को अपने राज्यों के भीतर आर्थिक गतिविधियों से निपटने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्हें भी रेड, ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन के निर्धारण का दायित्व मिलना चाहिए.
भूपेश बघेल ने कहा कि रेल सेवा शुरू होने से वर्तमान स्थिति में बदलाव आएगा. नियमित रेल, हवाई सेवा और अंतरराज्यीय बस परिवहन की शुरुआत राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके की जानी चाहिए. उन्होंने श्रमिकों के परिवहन के लिए एसडीआरएफ (राज्य आपदा राहत कोष) से खर्च की अनुमति देने का भी सुझाव दिया.