छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस महीने की 22 तारीख को सिविल सोसाइटी की एक बैठक आयोजित की गई थी. इसमें बस्तर में जारी राजनीतिक हिंसा को खत्म करने के लिए सरकार और माओवादियों के बीच बातचीत के प्रयास शुरू कराने का प्रयास करने के लिए एक समिति बनाई गई.
समिति के सदस्यों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में माओवादियों से बातचीत के लिए गंभीर प्रयास करने का वादा किया था. उनका कहना है कि सरकार के यह याद दिलाने की जरूरत है. इसके साथ ही माओवादियों को यह बताने की जरूरत है कि किसी भी राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज के समय हिंसा की जरूरत नहीं है. समिति के सदस्यों का मानना है कि इस समस्या के समाधान के लिए बातचीत के अलावा कोई और विकल्प नहीं है.
बातचीत के लिए प्रयास शुरू करने के लिए गठित समिति के सदस्यों का कहना है कि उन्हें आंध्र प्रदेश में असफल हुई बातचीत में हुई गलतियों से सबक भी लेना है. इसके साथ ही दुनिया के अन्य देशों में हुए सफल प्रयोगों को भी देखना है.
