अमित ने मुझे बताया, “मैं पहले से ही आंदोलनों में प्रमुख भूमिका में रहता हूं. हम 14-15 साल से जल, जंगल, जमीन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते और गांधीवादी तरीके से अनशन करते रहते हैं. अब यहां बक्स्वाहा में जंगल कट रहा है और वह भी विकास के लिए नहीं कि बिजली, पानी या किसी और परपज के उद्देश्य से बल्कि हीरे निकालने के लिए उसे काटा जाएगा. इस परियोजना से पर्यावरण का बहुत नुकसान होगा. क्योंकि हीरा निकालने के लिए 11 सौ फुट नीचे खुदाई करनी पड़ेगी. इससे तो पूरा जंगल ही तहस-नहस हो जाएगा. बुंदेलखंड वैसे भी अपनी गरीबी के लिए जाना जाता है और उसमें भी यह बक्सवाहा तहसील और ज्यादा गरीबी के लिए जानी जाती है. पानी के लिए वहां कोई खास साधन नहीं है लेकिन हीरा खदान के लिए मैन्युफैक्चरिंग में एक करोड़ 60 लाख लीटर पानी प्रतिदिन लिया जाएगा. तो उसके लिए वहां एक नदी है जो अभी बरसाती नदी बन चुकी है उस नाले पर यह लोग बांध बनाएंगे. तो जंगली जानवर वगैरह है उनके लिए भी चिंता की बात है.”
अमित बताते हैं, “तो हम इसे बचाने के लिए लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं. इसमें छोटे-छोटे ग्रुप बना कर सैकड़ों लोग शामिल हैं. इसके लिए हमने वहां पर अनशन रखा था कि हम उपवास रखेंगे और हमने प्रशासन से लिखित में अनुमति मांगी थी साथ ही लिखा था कि जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से हम अनशन करेंगे. और यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसक होगा. इससे पहले भी हमने कई आंदोलन किए हैं, किसी में भी किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई है. लेकिन इसके लिए प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दी जबकि यहां सांसदों नेताओं के कोरोना के बावजूद चुनाव संबंधी रैलियां हुई. अभी भी कोरोना वैक्सीन एक्शन के लिए रेलिया निकल रही हैं. हम सरकार में संवेदना पैदा करना चाहते थे.”
“अब सरकार कह रही है कि कंपनी में 400 लोगों को रोजगार देगी .लेकिन उसमें जो महुआ, चिरवा, चिरौंजी के पेड़ हैं उनसे तो पहले ही 5000 से ज्यादा लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और वह समाज के बिल्कुल निचले तबके के आदिवासी लोग हैं. जिनके लिए सरकार भी काफी योजनाएं भी लाती है लेकिन भ्रष्टाचार के कारण वह इन तक नहीं पहुंच पाती हैं. और कंपनी जो 400 लोगों को रोजगार देगी, वह तो कुछ सक्षम और पढ़े लिखे होंगे. लेकिन इन बिल्कुल निचले तबके के लोगों जिनके तन पर पूरा कपड़ा भी नहीं है. उनके हाथ से काम चला जाएगा तो उनका क्या होगा, इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है,” अमित ने बताया.
अंत में अमित कहते हैं, “हालांकि आंदोलन वहां लगातार चल रहा है भले ही सरकार ने हमें परमिशन ना दी हो लेकिन जंगल बचाना हमारा दायित्व है. और कोरोना के खतरे को देखते हुए जिस तरीके से हम मार्केट जा रहे हैं, उसी तरीके से जंगल बचाने के लिए भी निकलेंगे जंगल चला गया तो फिर तो बहुत दिक्कत है ऑक्सीजन कहां से मिलेगी. हम तो हरित सत्याग्रह करेंगे, इसमें पहले दिन हम उपवास रखेंगे और दूसरे दिन रक्तदान, श्रमदान जैसे कार्य करेंगे. और हमारी कल वेब मीट हुई है, इसमें कई कृषि वैज्ञानिक, रिटायर्ड आईएएस-आईपीएस सबसे चर्चा हुई है. तो उन्होंने कहा है कि सरकार इस तरीके से हमें नहीं रोक सकती और हमारे संविधान अधिकारों को नहीं दबा सकती. हम शांतिप्रिय तरीके से अपने कार्यक्रम करेंगे. और अब सरकार से संवाद न करके जनता से संवाद करेंगे. क्योंकि सरकार ने संवाद के रास्ते बंद कर दिए. अभी हमने 5 जून को पर्यावरण दिवस के मौके पर भी 1 दिन का उपवास रखा था. साथ ही वृक्षारोपण भी किया था और वृक्षों को रक्षा देने के उद्देश्य से चिपको आंदोलन भी किया था. हम किसी भी कीमत पर इसे काटने नहीं देंगे, हम चिपको आंदोलन चलाएंगे. आखिरी सांस तक हम इसे बचाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे, जंगल तो नहीं कटने देंगे.”
